गोपालगंज: सरकारी जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन उठाव करने वालों को सरकार की ओर से समय- समय पर निर्देशित किया जाता है। उन्हें अपनी जानकारी और सरकार को उपलब्ध कराया गया डेटा सत्यापित करने को कहा जाता है। ऐसा नहीं करने वालों के राशन कार्ड को सरकार रद्द कर देती है या फिर उन्हें किसी तरह का लाभ नहीं दिया जाता है। कुछ इसी तरह का निर्देश राशन कार्ड धारियों को मिला हुआ है। गोपालगंज के 5,61,528 लाभुकों को सरकार की ओर से ई-केवाईसी कराने का निर्देश मिला हुआ है। इन लाभुकों की ओर से अभी तक ऐसा नहीं कराया गया है।
गोपालगंज लाभुकों को निर्देश
गोपालगंज जानकारी के मुताबिक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों को राशन मिलना कभी भी बंद हो सकता है। सरकार के स्तर पर इसके लिए दिसंबर की 31 तारीख तक का समय दिया गया है। इस कड़ी में गोपालगंज के शहरी इलाकों के लोग भी शामिल हैं। ध्यान रहे कि पूरे जिले में जारी किए गए राशन कार्ड में कुल सदस्यों की संख्या 18,85,298 है। विभाग की ओर से बार- बार निर्देश देने के बाद भी इनमें से करीब 13,23,770 लोगों ने ही अब तक ई- केवाईसी कराया है। बाकी सदस्यों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
सरकार का दिशा निर्देश जारी
सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम, 2013 की मानें, तो जन वितरण प्रणाली के सभी लाभुकों को दिसंबर की 31 तारीख तक केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसे हर हाल में कराना होगा। संबंधित परिवार को जन वितरण प्रणाली की दुकान में जाना होगा। उसके बाद वहां मौजूद ई-पीओएस यंत्र के माध्यम से ई-केवाईसी कराना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द करने के अलावा संबंधित राशन कार्ड वाले सदस्य का नाम कार्ड से हटा दिया जाएगा।
लाभुकों को निर्देश
राशन कार्ड धारकों की ओर से तय तिथि से पहले ऐसा नहीं किए जाने पर उनके परिवार को मिलने वाला अनाज बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। ई-केवाईसी कराने के लिए जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को निर्देश जारी कर दिया गया है। गोपालगंज के डीएम ने निर्धारित अवधि के दौरान ई-केवाईसी का काम पूरा करने का निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं करने वालों को तत्काल प्रभाव से राशन की आपूर्ति बंद कर दीजाएगी। इसके लिए डोर- टू- डोर अभियान चलाने की बात भी कही गई है।
राशन कार्ड के लाभ
राशन कार्ड के फायदे की बात करें, तो इसमें लाभुकों को सरकार द्वारा सब्सिडी वाला अनाज, जैसे कि गेहूं, चावल, और दाल, कम दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। एलपीजी की सब्सिडी भी दी जाती है। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ इसी आधार पर मिलता है। पहचान पत्र के रूप में भी राशन कार्ड काम करता है। बिजली और पानी की सब्सिडी में भी काम करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ भी इस कार्ड के आधार पर मिलता है। सरकारी आर्थिक सहायता के लिए राशन कार्ड की डिमांड होती है। पेंशन योजना के लिए इसकी मांग की जाती है।
