नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023-24 की सतत विकास रिपोर्ट में ओडिशा / Odisha को 66 अंक मिले हैं। देश के श्रेष्ठ 10 राज्यों में ओडिशा को भी स्थान मिला है।
प्रदेश में पिछली सरकार द्वारा लागू की गई बीएसकेवाई, कालिया, मुक्ता, मनरेगा योजनाएं प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के साथ ही प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बहुआयामी गरीबी उन्मूलन में ओडिशा ने रिकॉर्ड स्थापित किया है। ओडिशा गरीबी राज्यों की सूची से निकलकर अग्रिम पंक्ति के राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य को शीर्ष 10 राज्यों में स्थान दिया गया है।
ओडिशा Odisha को मिले इतने अंक
अखिल भारतीय स्तर पर ओडिशा को 66 अंक मिले हैं। नीति आयोग, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सतत विकास लक्ष्यों की सूची में ओडिशा की उपलब्धियों का वर्णन किया है।
नवीन सरकार के दौरान, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, किसानों के लिए कालिया सहायता ने गरीबों की मेहनत की कमाई को बचाने में मदद की है। इसके साथ ही कोविड के बाद मुफ्त राशन से गरीबों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है।
नवीन सरकार ने ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए विशेष रोजगार योजनाएं और बेघरों के लिए आवास प्रदान करने में देश में एक अनूठी मिसाल कायम की थी। पिछली सरकार के तहत, राजस्व संग्रह में रिकॉर्ड उपलब्धि थी, जबकि सरकार अन्य राज्यों की तुलना में ऋण के बोझ को काफी कम रखने में सक्षम थी।
अर्थशास्त्री दिलीप बिसोई ने ये कहा-Odisha
अर्थशास्त्री दिलीप बिसोई ने कहा है कि 2017-18 तक Odisha एक महत्वाकांक्षी राज्य के रूप में जाना जाने लगा था और 2023-24 तक प्रदेश अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। कोविड के बाद नवीन सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई योजनाएं लागू की।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष योजनाओं ने Odisha गरीबों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है।ओडिशा अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि आने वाले दिनों में एक विकसित राज्य का रोडमैप तैयार हो सकता है।
गरीबी को किया दूर-Odisha
राज्य ने एक गरीब राज्य से उन्नत राज्य बनने तक का लंबा सफर तय किया है। इस संबंध में पिछली Odisha सरकार का योगदान असाधारण है। सतत विकास के लिए बनाए गए 113 मापदंडों में ओडिशा पहले ही सफलता हासिल कर चुका है।
अब Odisha की नई सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर काम करेगी तो राज्य की और प्रगति होगी और लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इसके साथ ही वित्तीय प्रगति के मामले में भी ओडिशा देश का नंबर वन राज्य बनने में भी मदद मिलेगी।