केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को पेट्रोल, डीजल को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाने पर आम सहमति बनाने का आह्वान किया. पुणे इंटरनेशनल सेंटर (पीआईसी) के 14वें स्थापना दिवस पर आयोजित व्याख्यान में “आने वाले दशक में भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की रणनीति एवं उपाय” पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा,
“मैंने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का सुझाव सुना है, अब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की वकालत मैं लंबे समय से कर रहा हूं. अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री ने भी कई मौकों पर ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही है.”
अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत को रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों पर ध्यान केंद्रित करने और आयातित ईंधन पर अपनी भारी निर्भरता को कम करने के लिए अन्वेषण एवं उत्पादन को प्राथमिकता देने की जरूरत है.
पुरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1.4 अरब की आबादी और वैश्विक औसत से तीन गुना अधिक ऊर्जा खपत के साथ भारत वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की स्थिति में है. उन्होंने कहा कि अगले दो दशकों में भारत से ऊर्जा खपत में दुनिया की वृद्धि में 25 प्रतिशत योगदान करने की उम्मीद है.
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