बिहार सरकार ने अब जमीन के मामलों को आसान बनाने का फैसला किया है। अब आप ऑनलाइन ही दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार जैसे काम करवा सकेंगे। इसके लिए हर अंचल कार्यालय में एक एक्सपर्ट तैयार किया जाएगा। यह एक्सपर्ट लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना सिखाएगा।
जमाबंदी : मास्टर ट्रेनर दूर करेंगे दिक्कतें
राज्य के सभी अंचल कार्यालयों से एक-एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह काम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग करेगा। प्रशिक्षण पटना के दशरथ मांझी श्रमिक कौशल विकास केंद्र में होगा। यह प्रशिक्षण 16 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को भी दिया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर अपने अंचल के बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर, सीएससी और साइबर कैफे वालों को भी ऑनलाइन सेवाएं देना सिखाएंगे। इससे आम लोग जमीन से जुड़े आवेदन सही तरीके से कर सकेंगे।
जमाबंदी जानिए क्या होगा फायदा
मास्टर ट्रेनर देने की वजह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को दुरुस्त करना है। इसके जरिए संबंधित पोर्टल और लिंक पर सही तरीके से आम लोगों की समस्याओं से संबंधित एप्लीकेशन दिया जा सकेगा। सारी प्रोसेस का पालन कर किये गये आवेदन के खारिज होने की आशंका न के बराबर होगी। ऐसे में आम लोगों की जमीन से जुड़ी दिक्कतों का हल तेजी से निकल सकेगा।
जमाबंदी पूरे काम पर डीएम की रहेगी नजर
इससे आवेदन रिजेक्ट होने के चांस कम हो जाएंगे और जमीन के मामले जल्दी सुलझेंगे। इस पूरे काम पर नजर रखने के लिए डीएम को निर्देश दिए गए हैं। डीएम, विभाग को इसकी जानकारी देंगे। इस जानकारी के आधार पर विभाग अपने काम में जरूरी बदलाव भी कर सकेगा।
