Mukhyamantri Udyami Yojana: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पूर्व में ऋण प्राप्त करने वाले लाभुकों में से 204 ऐसे हैं, जिन्होंने आजतक अपने उद्योग का यूनिट ही स्थापित नहीं किया है। ऐसे लाभुकों की सूची तैयार करने के बाद उन्हें नोटिस भेजे जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

नोटिस के बाद भी उद्योग स्थापित नहीं करने वालों पर कार्रवाई तय हो गई है। इनके अलावा 352 ऐसे भी लाभुक हैं, जिन्होंने पूर्व में ऋण प्राप्त करने के बाद अबतक एक भी किश्त राशि का भुगतान नहीं किया है। उनसे भी राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इन चिह्नित लाभुकों को उद्योग विभाग की ओर से अंतिम नोटिस जारी किया गया है। जिला उद्योग केंद्र ने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार व उद्योग यूनिट की स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। इन लाभुकों में से कुल 352 लाभुक ऐसे हैं, जिन्होंने ऋण की राशि का भुगतान अबतक प्रारंभ नहीं किया है।

ऐसे लाभुकों की सूची विभाग के स्तर पर तैयार कर ली गई है। संबंधित लोगों को ऋण राशि जमा करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वालों से राशि वसूली के लिए पीडीएआर एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर जाएगी।

उद्योग स्थापित नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई

जिला उद्योग केंद्र ने बताया कि इनके अलावा उद्योग विभाग के स्तर पर की गई जांच में 204 ऐसे लाभुक मिले हैं, जिन्होंने ऋण राशि प्राप्त करने के बाद उद्योग के यूनिट तक की स्थापना अब तक नहीं की है। ऐसे लाभुकों को निर्देश दिया गया है कि जल्द यूनिट की स्थापना कर उसकी सूचना उद्योग विभाग को उपलब्ध कराएं। ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध भी विभाग के निर्देशों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। यूनिट स्थापित नहीं करने वालों की सूची भी तैयार कर ली गई है।

फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व में हो चुकी है कार्रवाई

तत्कालीन महाप्रबंधक, उद्योग केंद्र गोपालगंज अशोक कुमार ने थावे थाना के उदंत राय के बंगरा गांव की संध्या देवी के अलावा चार अन्य के विरुद्ध वर्ष 2023 में प्राथमिकी कराई थी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021-22 के तहत तैयार उद्यमी पोर्टल पर अपलोड किए गए बिल की जांच में गड़बड़ी मिली थी।इन आरोपितों ने तकिया व बेडसीट उद्योग सहित अलग-अलग उद्योग की स्थापना के नाम पर योजना के तहत ऋण प्राप्त किया था। इन आरोपितों पर दस्तावेज में छेड़छाड़ कर नकली वाउचर प्रस्तुत करने का आरोप है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभ हैं 

•  युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
•  बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देना।
•  राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
•  युवाओं को अपने उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना।