भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए “यूनिफाइड पेंशन स्कीम” (UPS) की घोषणा की है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के प्रमुख बिंदु:
- सुनिश्चित पेंशन: UPS के तहत 25 साल की सेवा के बाद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पहले 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- पारिवारिक पेंशन: नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को 60% पेंशन दी जाएगी।
- न्यूनतम पेंशन: 10 साल तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
- वैकल्पिक योजना: जो कर्मचारी एनपीएस (नया पेंशन सिस्टम) में हैं, उन्हें UPS में शामिल होने का विकल्प मिलेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का प्रभाव:
UPS का उद्देश्य कर्मचारियों की पेंशन में सुधार करना और उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की तुलना में अधिक लाभकारी मानी जा रही है।
निष्कर्ष:
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है जो कर्मचारियों को उनकी सेवा के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। UPS के माध्यम से सरकार ने एक संतुलित और अधिक संरक्षित पेंशन व्यवस्था की शुरुआत की है।
